Piątkowy poranek przynosi umocnienie złotego, po przecenie jaka miała miejsce wczoraj w czasie godzin amerykańskich.
Irak negocjuje z dwoma amerykańskimi gigantami naftowymi - Chevronem i Exxon Mobil - budowę zakładów petrochemicznych o wartości co najmniej 3 mld dolarów.
Trwającą od czterech lat hossę można wykorzystać, dywersyfikując portfel inwestycyjny. Akcje czwarty rok z rzędu dają rekordowe zyski, więc inwestorzy muszą mieć się na baczności. W tym roku nie powinno być większych zmian na rynku walutowym
Wczorajszy dzień dostarczył graczom na rynku krajowej waluty sporej dawki emocji. Złoty dynamicznie tracił na wartości, przebijając już nawet dotychczasowe poziomy osłabienia krajowej waluty, jaki wyznaczone zostały w styczniu.
"Wszyscy politycy, także ja, powinni przeprosić wyborców za to zamieszanie. Jesteśmy współodpowiedzialni za obowiązujące prawo. Ale oprócz przeprosin trzeba także znaleźć zgodne z prawem zdroworozsądkowe wyjście z tej sytuacji" - podkreśla Donald Tusk, przewodniczący PO.
W kilka godzin po czwartkowym, krwawym zamachu na samochód wiozący członków służb bezpieczeństwa Hamasu, w Strefie Gazy wybuchła strzelanina, w wyniku której zginął bojownik Brygad Męczenników Al Aksy, organizacji zbrojnej związanej z rywalizującym z Hamasem ruchem Fatah.
Trudno zrozumieć wściekłość, z jaką rzucili się posłowie SLD na zwolenników zasilenia przez budżet państwa kwotą 40 mln zł konta budowy Świątyni Opatrzności Bożej. Wszak w tym samym dniu Lech Kaczyński powiedział, że tylko Pan Bóg zna naszą przyszłość.
Ministerstwo Finansów znacznie ograniczyło możliwość korzystania przez podatników z ulgi mieszkaniowej, związanej z 12-miesięcznym zameldowaniem w sprzedawanym mieszkaniu lub domu.
Ponad tysiąc trzysta leków zostało w Polsce zarejestrowanych niezgodnie z przepisami. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Pacjenci i NFZ mogą stracić miliardy złotych.
Rynek kredytów hipotecznych rośnie jak na drożdżach. W tym roku banki udzielą ich na 57 mld zł. Co robią, by wygrać walkę o klienta? - czytaj w raporcie Money.pl
W tym roku kontrole związane z dopłatami bezpośrednimi obejmą większą liczbę rolników niż w poprzednich latach. Ma to związek z licznymi nieprawidłowościami, jakie zostały stwierdzone podczas inspekcji gospodarstw otrzymujących unijne wsparcie za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Tak szybko tanieją. Tytuł (i podtytuł) dzisiejszego komentarza jest nieco przewrotny i zapewne nie wywoła uśmiechu na twarzach akcjonariuszy spółek - Kęty, BRE, BZWBK, Prokom. PKO BP, czy Pekao. Te właśnie firmy stały się ofiarami spekulantów na wczorajszej sesji, którzy postanowili wywołać efekt bessy na naszym rynku.
Warszawska giełda stanęła u progu głębszej korekty. Po nerwowej końcówce czwartkowej sesji indeks największych spółek WIG20 zatrzymał się 0,8 proc. pod kreską, minimalnie poniżej bariery 3400 pkt.
Dziś w Sejmie głosowanie nad prezydenckim projektem ustawy lustracyjnej. Przywraca on oświadczenia lustracyjne i procedurę karną w sprawach lustracyjnych.
Opóźnione oświadczenia majątkowe spowodują kolejne zamieszanie. tym razem z budowa gazoportu w Świnoujściu.
Białoruski prezydent Aleksander Łukaszenko oświadczył, że nadszedł "sprzyjający" moment, aby poprawić relacje Mińska z Zachodem.
Mimo powszechnych ocen, że Stany Zjednoczone ponoszą porażkę w Iraku i sprzeciwu przeważającej większości Amerykanów wobec wojny, wiceprezydent Dick Cheney nadal przedstawia różowy, optymistyczny obraz sytuacji w tym kraju i odrzuca wszelką krytykę irackiej polityki rządu.
Tym razem wprowadzimy powszechne ubezpieczenia, obiecują kolejny raz prący do władzy Demokraci. Republikanie bronią się jak mogą.
Unijny komisarz ds. energii Andris Piebalgs wyraził zaniepokojenie rozwojem współpracy między Rosją i Algierią w dziedzinie wydobycia i sprzedaży gazu i zażądał wyjaśnień w tej sprawie.
Szef amerykańskiej Agencji Obrony Rakietowej generał Henry Obering zapewnił, że rozmieszczenie w Polsce i w Czechach elementów tarczy antyrakietowej nie stanowi żadnego zagrożenia dla Rosji. Obering wyjaśnił, że tarcza ma chronić Europę i Stany Zjednoczone przed atakiem ze strony Iranu.
Każdy z nas dołoży do budżetu państwa po ponad 6 tysięcy złotych rocznie. Gigantyczne wydatki socjalne będą nadal możliwe dzięki łupieniu uczciwych podatników.