Agencja Fitch zmienia metodologię przyznawania ocen ratingowych. Polsce przyznała po raz pierwszy rating krótkoterminowy w walucie krajowej na poziomie F1 - poinformował resort finansów. MF podkreśla, że zmiany mają wyłącznie charakter techniczny.
Decyzja UOKiK to potwierdzenie, że budowa gazociągu Nord Stream 2 miałaby zły wpływ na wolną konkurencję na rynku gazu nie tylko w Polsce, ale i regionie - powiedział ekspert Instytutu Sobieskiego Paweł Nierada.
Ponad 950 mln zł trafi na projekty realizowane w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT), czyli instrumentu wsparcia finansowego, który został stworzony przez samorząd Mazowsza dla pięciu tamtejszych subregionów w ramach unijnej perspektywy 2014-20.
Artyści wystosowali do Komisji Europejskiej list, w którym apelują o rewizję przepisów o prawie autorskim. Regulacje nie powinny chronić serwisów umożliwiających ściąganie utworów, takich jak YouTube - uważają muzycy.
Stowarzyszenie Autorów ZAiKS chce od Komitetu Organizacyjnego ŚDM opłat za publiczne wykonywanie utworów podczas spotkania młodych w Krakowie. To może oznaczać wydatek rzędu kilku, a może nawet kilkunastu milionów zł - mówi ks. Adam Parszywka z KO ŚDM. Obie strony mają jednak nadzieję na porozumienie.
Biura podróży poszerzają ofertę. Oprócz wyjazdów typowo wakacyjnych i nowych kierunków, coraz częściej mają także propozycje weekendowe.
Nowe technologie sprawiają, że gospodarka szybko się zmienia. Nie zatrzymamy rozwoju tzw. sharing economy, ale możemy zadbać o odpowiednie otoczenie regulacyjne - mówi etyk biznesu dr hab. Bolesław Rok w rozmowie o inicjatywach takich jak Uber, Kokos.pl czy Veturilo.
Prace zespołów analizujących legalność prywatyzacji PKP Energetyka są na ukończeniu, w ciągu najbliższych tygodni poznamy ich efekty - powiedział PAP minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.
Przeciętny członek zarządu giełdowej spółki zarabia 582,5 tys. zł rocznie. Tyle wynosi mediana wynagrodzeń. To nieznaczny spadek w stosunku do zeszłego roku - wynika z wyliczeń firmy Sedlak&Sedlak. Najwięcej zarabiają prezesi pracujący dla firm z przemysłu surowcowego.
Uchwalony właśnie przez Senat podatek detaliczny może doprowadzić do upadku sieci kiosków Ruch. Firma alarmuje, że to oznacza gigantyczne zwolnienia i brak dostępu do prasy.
Nowe Prawo wodne oznacza, że więcej zapłacimy nie tylko za piwo, butelkowaną wodę czy napoje. Podrożeje też kranówka. Jak wylicza organizacja Wodociągi Polskie, za wodę z kranu zapłacimy o nawet 20 proc. więcej niż dotychczas. Statystyczna rodzina zapłaci rocznie około 100 zł więcej.
Nowe rozwiązania dotyczące rynku mocy, proponowane przez resort energetyki, spowodują wzrost rachunków za prąd. Koszty te są jednak warte poniesienia, bo inaczej nie uda się zapewnić bezpieczeństwa energetycznego przy wykorzystaniu krajowej energetyki - mówi Wojciech Jakóbik.
Jak wyliczył „Dziennik Gazeta Prawna” za czteroletnią pracę komisji do spraw nacisków, zbadania okoliczności śmierci Barbary Blidy i sprawy zabójstwa Krzysztofa Olewnika podatnicy zapłacili 2,3 mln zł. Natomiast na organizacje i komisje, które powołał obecnie PiS rocznie wydamy miliardy. Oto, co stworzyła rządząca partia i jakie pieniądze będzie nas to kosztować.
Do końca kwietnia podatnicy rozliczali podatek dochodowy za rok 2015 r. Teraz zbliża się koniec lipca i do tego czasu wykazana w rocznym zeznaniu podatkowym nadpłata PIT-u powinna pojawić się na naszym koncie bankowym.
Nawet 1,7 mld zł z samego podatku handlowego dostać może minister finansów - wynika z wyliczeń money.pl. Trudne do oszacowania jest ile budżet straci na mniejszych wpływach podatku CIT. Na pewno największymi płatnikami będą Biedronka, Lidl i Orlen. Podatek płacić będą bowiem nie tylko sklepy spożywcze, ale także stacje paliw, sieci odzieżowe, obuwnicze czy budowlane.
Do końca roku ceny polis obowiązkowych ubezpieczeń wzrosną o kolejne kilkadziesiąt procent - informuje "Gazeta Wyborcza", powołując się na zapowiedzi towarzystw ubezpieczeniowych.
Rolnicy obawiają się niekontrolowanego napływu na polski rynek zboża z Ukrainy. Jeśli służby państwa będą tolerować import, producenci zbóż są gotowi zorganizować protesty w różnych miejscach kraju - pisze "Nasz Dziennik".
O możliwości wykupienia kart sportowych przez kościoły, szkoły i instytucje administracji państwowej, a także ekspansji zagranicznej, inwestycjach i dywidendzie money.pl rozmawiał z Grzegorzem Mędzą, członkiem zarządu Benefit System.